Supreme Court Big Comment: ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਧੀ ਨੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਤਾ ਨੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
